काठमाण्डौ – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालको आफ्नै पानीजहाज हुने भन्दै भाषण गर्नुभएको निकै पहिले नै हो ।

२०७४ सालको हरेक चुनावी भाषणमा ओलीले रेल र पानीजहाजको कुरा छुटाउनुभएन । भूपरिवेष्ठित देशहरुले पनि समुद्रमा पानीजहाज चलाउन पाउने अन्तर्राष्ट्रिय कानुन रहेको र नेपाली झण्डा फहराउँदै नेपालको पानीजहाज  विश्वका विभिन्न समुद्रमा तैरने उहाँले भन्दै आउनुभएको हो ।

‘नेपालको पानीजहाजले २०७६ सालभित्र कसरी नेपालको झण्डा हालेर सामान बोकेर हिँड्छ हामी देखाउनेछौँ’ ओलीले चुनावी भाषणमा भन्नुभएको थियो । भाषण गर्ने तर पानीजहाजको लागि कामै नगरेको भन्दै चौतर्फी आलोचना भएपछि  प्रधानमन्त्री ओलीले २०७५ सालको फागुन २ गते ललितपुरको एकान्तकुनामा नेपाल पानीजहाज कार्यालयको उद्घाटन गर्नुभयो ।

पानीजहाज कार्यालयको उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभएको थियो, ‘यो कार्यालय केही व्यक्तिलाई जागिर खुवाउनकै लागि स्थापना गरिएको होइन, अबको केही महिनापछि पानीजहाजको टिकट नै किन्न पाइन्छ, मजाक गर्नेहरुले पानीजहाजको यात्रा गर्न पाउनेछन् ।’

प्रधानमन्त्रीले पानीजहाज कार्यालयको उद्घाटन समारोहमा भाषण गरेर गएपछि कार्यालय सुनसान जस्तै बन्यो । न कर्मचारी, न पूर्वाधार, न त कानुन ।

१४ महिनादेखि कार्यालय प्रमुखविहीन

१७ जनाको दरबन्दी रहेको पानीजहाज कार्यालयमा अहिले ११ जना कर्मचारी छन्, ६ जनाको दरबन्दी खाली रहेको छ । रजिष्टार प्रमुख रहने नेपाल पानीजहाज कार्यालय १४ महिनादेखि कार्यालय प्रमुखविहीन अवस्थामा रहेको छ ।

२०७६ सालको भदौमा रजिष्ट्रार ऋषिराज कोइरालाले अवकाश पाएपछि निमित्त रजिष्टारको रुपमा विपिन राजभण्डारीले काम गरिरहनु भएको छ । नयाँ रजिष्टार आउने आउने टुंगो छैन । पानीजहाज कार्यालयमा सम्बन्धित पक्षको विज्ञता भएका कर्मचारीको अभाव हुँदा समस्या भएको छ  । चक्रपथ सुधार योजनाका कार्यक्रमका कर्मचारीलाई कार्यालयमा दोहोरो जिम्मेवारी दिइएको छ ।

‘पानीजहाज चलाउने अनुभव नेपालसँग छैन, त्यसैकारणले गर्दा यो क्षेत्र जान्ने कर्मचारीको अभाव छ, हामीले बिस्तारै सिक्दैछौँ’ कार्यालयका प्रवक्ता राजन प्रधानले  भन्नुभयो ।

२०२७ सालको ऐन विस्थापन गरेर नयाँ ऐन बन्दै

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले केही महिनाभित्रै नेपाली झण्डा फहराउँदै नेपालको पानीजहाज समुद्रमा सामान बोक्ने बताए पनि अहिलेसम्म कानुन नै बनेको छैन । २०२७ सालमा पानीजहाज दर्तासम्बन्धी ऐन त बनेको थियो, तर अहिलेको अवस्थासँग त्यो ऐनका कुनै पनि विषय मिल्दैनन् । त्यसैले नेपाल पानीजहाज कार्यालयले नयाँ ऐनको मस्यौदा बनाएर भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा पठाएको छ ।

‘संसारमा पानीजहाजको क्षेत्रमा ठूलो परिवर्तन भइसक्यो, पानीजहाज र जल यातायातसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय कानुन धेरै परिवर्तन भइसके । त्यसैले २०२७ सालको कानुन अब विस्थापन नगरि नहुने भएकाले नयाँ ऐनको मस्यौदा मन्त्रालयमा पठाएका छौं, छिटै मस्यौदा पारित भएर संसदमा जान्छ होला’ प्रवक्ता प्रधानले भन्नुभयो । पहिलेको ऐनमा पानीजहाज सञ्चालनका मात्रै विषय रहेको र अबको ऐनमा पानीजहाज दर्ता तथा सञ्चालनसम्बन्धी विषय समेटिने प्रधानको भनाई छ ।

२० महिनामा अरु काम के भए त ?

पानीजहाज कार्यालयले २० महिनामा देखिने गरी खासै काम गर्न सकेको छैन । जनशक्ति र ऐन कानुनविना कार्यालय मात्रै हुँदा काम हुने अवस्था पनि थिएन । तर पनि कर्मचारीहरुले विदेशमा भएका व्यवस्था र अभ्यासको अध्ययन गर्दै केही कामको प्रयास भने गरेका छन् ।

कार्यालयले नेपालका कर्णाली, कालीगण्डकी, नारायणी र कोशी गरेर चार वटा नदीमा पानीजहाज सञ्चालनको सम्भाव्यता अध्ययन गर्नको लागि आशयपत्र माग गरेको थियो । अहिले आशयपत्रको मूल्याङ्कन गरेर सर्टलिष्टमा परेका कम्पनीको प्रस्तावपत्र माग गरिएको कार्यालयले जनाएको छ ।

‘देखिने गरी काम गर्नको लागि हामीसँग न कानुन भयो न त जनशक्ति नै, हामी आफैंले अध्ययन गरेर बुझ्नको लागि समय लाग्यो, तै पनि कानुनको मस्यौदा बनायौं, सम्भाव्यता अध्ययनको लागि आशयपत्र माग गर्यौँ, अब कामले गति लिन्छ’ नेपाल पानी जहाज कार्यालयका प्रवक्ता राजन प्रधानले भन्नुभयो ।

नेपालमा पानी जहाज कहिले चल्छ त?

नेपालमा पानीजहाज कहिले चल्छ त ? यो प्रश्नको जवाफमा प्रवक्ता प्रधानले भन्नुभयो, ‘हामीले अहिलेसम्म सुनेको सबैभन्दा धेरै प्रश्न नै यही हो, यसको ठ्याक्कै जवाफ छैन, हामीले काम गरिरहेका छौँ, एक दिन अवश्य सफल हुनेछौँ।’

नेपालको झण्डा फहराउँदै समुद्रमा पानीजहाज चलाउने कुरा सजिलो नभएको उहाँको भनाइ छ । यो विषय नेपालले पानीजहाज किन्ने कुरासँग मात्रै नभएर कुटनीतिक सम्बन्ध, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको पालना र बहुपक्षीय सम्झौतामा पनि निर्भर हुने भएकाले यो मितिमा पानीजहाज चल्छ भनेर किटान गर्न सकिने अवस्था नरहेको कार्यालयले जनाएको छ ।

SHARE