काठमाडौं, जेठ १७ । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को सचिवालय बैठक मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसिसी) बारे शनिबार पनि निर्णयमा पुग्न सकेन ।
एमसिसी के गर्ने भन्ने निष्कर्ष दिन नसकेको बैठकले, संसदबाट अनुमोदन नहुँदासम्म त्यसअन्तर्गतका सबै काम रोक्ने निर्णय भने गरेको छ ।
शनिबार प्रधानमन्त्रीको निवास बालुवाटारमा बसेको सचिवालय बैठकले एमसिसी अनुमोदन नहुञ्जेल त्यसअन्तर्गतका काम रोक्ने निर्णय गरेको नेकपाका प्रवक्तासमेत रहेका सचिवालय सदस्य नारायणकाजी श्रेष्ठले सञ्चारकर्मीलाई जानकारी दिएका हुन् ।
श्रेष्ठले भने, ‘एमसिसी अन्तर्गतका कामहरू जति अनुमोदन भएपछि गर्नुपर्ने काम छन् ती अनुमोदन भएपछि नै गर्ने समझदारी भयो । संसदबाट एमसिसी अनुमोदन नहुँदासम्म त्यसअन्तर्गतका काम रोक्ने निर्णय भयो ।’
शनिबारको सचिवालय बैठकमा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा, परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली र स्थायी कमिटी सदस्य भीम रावल पनि सहभागी थिए । अर्थमन्त्री खतिवडाले बजेटमा एमसिसी किन समावेश गरिएको भन्नेबारे जानकारी दिएका थिए ।
‘बजेटमा प्रस्तुत अनुसूचीमा राखिएको एमसिसी शीर्षकको योजनाको बारेमा थप स्पष्टताका लागि छलफल भएको हो । एमसिसी संसदबाट अनुमोदन भएको खण्डमा त्यो लागू हुने । अनुमोदन भएन भने सरकारले वैकल्पिक व्यवस्था गरी अघि बढ्ने अर्थमन्त्रीले प्रष्ट पार्नुभएको छ,’ श्रेष्ठले भने ।
एमसिसीबारे नेकपाले गत माघमा सचिवालय सदस्य झलनाथ खनालको संयोजकत्वमा बनाएको कार्यदलले दिएको प्रतिवेदन अध्ययन गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ । यथास्थितिमा एमसिसी लागू गर्न नहुने उक्त कार्यदलको सुझाव छ ।
प्रतिवेदन अध्ययन गरेर अर्को बैठक गर्ने र निर्णयमा पुग्ने निर्णय भएको पनि उनले बताए । एमसिसी समावेश भएकैले बजेट अनुमोदन हुनबाट नरोकिने संकेत गर्दै श्रेष्ठले बजेट आफ्नो प्रक्रियाअनुसार अनुमोदन हुने जानकारी दिए ।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा एमसिसीलाई समावेश गरेको भन्दै नेकपाका केही नेताले आपत्ति जनाउँदै आएका छन् ।
SHARE